आगरा रैली : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

नोटबंदी के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उत्तर प्रदेश में यह दूसरी रैली होगी , गाजीपुर की सफल रैली के बाद जिस तरह से मायावती ने रैली में आयी भीड़ को बिहार से लायी गयी बताया उससे पता चलता है की रैली पर काफी लोगों की निगाहें रहेंगी , नोटबंदी के लगभग ग्यारह दिन बीत चुके हैं जनता अभी बैंक और एटीएम के चक्कर लगा रही है ,मतलब अभी वो काफी नज़दीक से नोटबंदी के फैसले का मूल्यांकन कर रही है, रैली की सफलता या विफलता दोनों आगामी चुनाव को काफी दिलचस्प बनायेंगे ।
दलित राजनीति की दिशा तय करने वाले शहर से मायावती को काफी उम्मीदें हैं ,और यही कारण है कि मायावती ने काफी सोचकर आगरा को अपने पहली रैली के लिए चुना था ,रैली में लगभग एक लाख लोगों ने शिरकत किया था ,और रैली भीड़ के पैमाने में काफी सफल रैली मानी गयी थी।
आगरा जिला में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं , 2012 के समाजवादी लहर में भी बीसपी ने 6 सीटें जीती थी , लगभग 35.06 मतों के साथ, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49 .03 % वोट मिले और वह 8 जगहों में पहले स्थान पर थी , बसपा को 27.31% वोट और सपा को 16.74% वोट मिले , जाहिर है बीजेपी अपने लोकसभा प्रदर्शन और बसपा अपने विधानसभा प्रदर्शन को दुहराना चाहेगी।
आगरा रैली की सफलता बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है , यहाँ से दिया गया सन्देश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए होगा बल्कि यह पुरे देश के लिए होगा , अगर प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा करते है तो इसमें भी आश्चर्य नहीं होगा ,अभी नोटबंदी के लिए लाइन में लगे लोगों के लिए हर शब्द का एक अलग महत्व है।
आगरा दलित राजनीति का केंद्र रहा है , लगभग 22 % दलित आगरा में है ,अल्पसंख्यक की संख्या लगभग 9 % है , मायवती दलित और मुस्लिम मतदाताओं को राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बाँधने की कवायद ज़ोरों से कर रही है, परंतु समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपना पूरा दम लगा रखा है ऐसे में मायावती की राह आसान नहीं है।

बीजेपी के पास अभी दो-दो सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट है और पार्टी पूरी तरह से इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी परंतु अभी लगभग दो महीने से ज्यादा का वक़्त है चुनाव में और भावनात्मक मुद्दों को लंबे समय तक बनाये रखना आसान नहीं रहता है । पिछले कुछ चुनाव परिणामों से एक बात बहुत साफ़ नज़र आ रही है जनता विकास के मुद्दों को अब ज्यादा महत्व दे रही है और वह एक निर्णायक मत दे कर अपने मत के ताक़त को अभिव्यक्त कर रही है ,सार यही है की राजनीतिक दलों को विकास की बात जनता तक सीधे पहुँचाना होगा ,चुनाव प्रचार को परिणाम केंद्रित बनाना होगा |

आगरा की रैली में प्रधानमंत्री किस तरह से जनता को विकास का मंत्र देते है यह देखना काफी रोचक होगा। आगरा एक ऐतिहासिक शहर है , पर्यटकों के शहर में विकास का अकड़ा बहुत उत्साहजनक नहीं है , ऐसे में विकास  की रूपरेखा खिंचना और जनता तक पहुँचाना रैली का केंद्र बिंदु रहेगा ।

डिस्क्लेमर : इस ब्लॉग में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं. इस ब्लॉग में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता तथा सच्चाई के प्रति Datamineria उत्तरदायी नहीं है.

Impact of Third Front in Tamil Nadu Election

Tamil Nadu politics has been dominated by Dravidian parties for nearly five decades. During this time span, the state witnessed numerous bipolar contests between All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) and Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). Jayalalitha led AIADMK has done quite well in last couple of elections. Its performance can be termed spectacular in the last parliamentary election held in 2014. The party had garnered about 44.3 percent vote share in the election. The party won 37 out of 39 lok sabha seats in the elections. Two seats had gone to the NDA. Another strong block DMK alliance could not win a single seat.

However, situation seems to be different in this assembly election. Popularity of the present government is on decline following the Tamil Nadu floods. Many people feel that inept handling of the situation during the flood and poor management of relief operations after the flood has left the people in the state disillusioned towards present regime. DMK is not looking as strong as it used to be.

In such a situation, small regional parties are flexing their muscles and trying to provide a serious alternative. In this attempt, Vijayakant led Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) has tied up with People Welfare Front (PWF). The alliance has the capacity of pose serious threat to the big two parties. Alliance has decided to project Vijayakant as Chief Ministerial candidate. PWF is a front comprising of MDMK, CPI, CPM and VCK. Vaiko of MDMK was the prime negotiator of the deal. PMK, a strong regional party PMK led by Ramadoss, has decided to fight the assembly elections alone. Another important party BJP, which could manage 5.56 percent vote share in 2014 parliamentary elections, is also left alone in this election.

Let us see how strong DMDK- PWF alliance is. In the last assembly elections held in 2011, DMDK had captured approximately 8 percent vote share. Among the constituents of PWF, CPI had got 2 percent vote share whereas CPM and VCK had won 2.4 and 1.5 percent vote share respectively. Another important component MDMK did not contest the polls. However, in 2006 assembly elections, the party had won approximately 6 percent vote share. So, in totality, the alliance is sitting on approximately 20 percent vote share.

If the alliance is able to leverage its strength, it can do much better this time. There is a general perception that DMK will not be able to cash in on the declining popularity of the present government. DMDK- PWF alliance is trying hard to grab this opportunity. Vijayakant is quite popular in the state and he has good influence on Telgu-Naidu community, dalit arunthathiyars and OBCs of central and western Tamil Nadu. His progressive, pro-development image is making him popular among the youth. VCK has strong base among dalits. CPI and CPM have got strongholds in central and southern Tamil Nadu. Vaiko of MDMK has his own set of strengths. He is a good orator and has been able to project the alliance as an alternative to AIADMK and DMK.

All these situations are making the Tamil Nadu elections very interesting. DMK-Congress alliance is leaving no stone unturned in attempt to cash in on anti-incumbency factor. Some high voltage drama on accusations and counter accusations are on. New equations will emerge and parties will step up aggressive campaigns as the election approaches.

West Bengal Election-Chemistry

 

The upcoming assembly election in West Bengal is going to witness some unprecedented happenings. For the first time in the history of West Bengal politics, the Congress and the Left front have entered into pre-poll understanding. These two traditional rivals had come together at national level in 2004, when Left front provided outside support to UPA after the parliamentary elections. However, that was a post-election arrangement and the purpose was to keep BJP out of power. Logic was simple: enemy of an enemy is friend. This time, in West Bengal assembly elections, logic is the same but enemy has changed. It’s Trinamool Congress now.

Although BJP is not an important player in West Bengal, its performance in terms of vote share is going to play a crucial role. In 2014 lok sabha elections, riding on the Modi wave, BJP had given stunning performance by capturing 16 percent vote share. The party won 2 lok sabha seats and secured second position in 3 parliamentary constituencies. However things are different now. Modi wave is on the wane. It’s clear that main battle is between Trinamool Congress and Congress-Left alliance.

It’s very unlikely that BJP will repeat its spectacular performance of 2014 lok sabha elections. If we look into the performance of NDA in assembly elections post lok sabha, data speaks all. In Bihar, NDA vote share was 39.4 percent in 2014 elections. In 2015 assembly elections, it went down to 34.9 percent. Delhi saw a heavy decline in BJP’s vote share from 46.6 percent in 2014 lok sabha elections to 32.3 percent in 2015 assembly elections. Even the states where BJP won and formed government, vote share decreased considerably. Haryana saw a decline from 41percent in parliamentary elections to 33.8 percent in assembly elections. In J&K, BJP’s share decreased from 32.6 to 23.2 percent. In Maharashtra, NDA’s share was 51.8 in 2014 elections and the combined vote share of NDA & Shiv Sena fell down to 48.9 percent in assembly elections. Jharkhand also witnessed a decline of votes from 40.7 percent to 35.5 percent in the assembly elections.

So, on an average, NDA’s vote share has gone down by approximately 7 percent in post lok sabha assembly elections. If we assume that the same thing will happen in W Bengal then 7 percent vote share is up for grab for both AITC and Left-Congress alliance. Let us see who will grab the bigger chunk.

In 2011 assembly elections, Left front had got 39.6 percent vote which fell down to 29 percent in 2014 Lok Sabha elections. BJP’s vote share had jumped from 4 percent in 2011 to 16 percent in 2014. Changes in vote shares of Trinamool Congress and INC were marginal. This says that the BJP’s vote share jump was mainly at the expense of Left front. Now, in lok sabha elections, vote share of AITC was 39.8 percent. Congress and Left front had secured 9.7 and 23 percent votes respectively. So, the difference between AITC and Congress- Left combine was negligible. If we analyze region wise, the alliance is poised to get direct benefit in North Bengal districts, North & South 24 Pargana and several South Bengal districts.

However, politics is not all about mathematics; chemistry also plays a crucial role. For the first time in West Bengal, Congress and Left supporters will be expected to have a common choice. The pattern in the transfer of votes would be difficult to predict. In Kerala, the two alliance partners of West Bengal are pitted against each other in a bipolar contest. All these scenarios make the upcoming election very interesting. The outcome will also have a long term impact in the dynamics of Indian political system.

Author : Alok @ datamineria

 

 

Election Battleground Assam: Geo-Political Analysis

The upcoming assembly election in Assam, the most populous north-eastern state of India, has great significance in national context. Entire country is looking up to the election in this state with extreme ethnic and lingual diversities.

2016 assembly election of Assam is going to witness a multi corner contest. However, the main battle will be between two major national political parties of India, BJP and Congress. Under the leadership of Tarun gogoi, Congress is ruling the state since 2001 and is looking for fourth consecutive term. On the other hand, BJP would like to repeat its spectacular performance of 2014 lok sabha election. In this election, the party had won 7 out of 14 seats with 36.9 percent overall vote share. Congress, with 29.6 percent overall votes could manage to win only 3 seats.

However, things were totally different in 2011 assembly elections. Although the state had witnessed a record 75.9 percent voting, BJP could garner only 11.47 percent votes and 5 seats out of total 126. Congress, on the other hand had won 78 seats with 39.4 percent vote share. Regional parties also played important roles. Asom Gana Parishad had won 10 seats with 16.29 percent vote share and AIUDF 18 seats with 12.57 percent vote share.

Assam is generally divided into five divisions: Barak valley, Central Assam, Northern Assam, Upper Assam and Lower Assam.

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Congress had dominated all these areas in 2011 assembly elections. Division wise performance of different political parties (vote%) in the state in 2011 assembly election is shown in the following table:

PARTY Barak Valley Central Assam Lower Assam North Assam Upper Assam
AGP 5.83 13.68 16.95 16.31 21.64
AIUDF 15.15 19.56 17.16 9.99 1.17
BJP 20.09 9.21 8.61 8.63 14.81
INC 46.81 44.34 29.69 37.87 48.42

Table: Vote share (%) of major political parties in 2011 assembly electionsSource: Datamineria Technology (based on ECI data)

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In 2014 lok sabha elections, BJP took important lead in almost all these divisions. The party’s vote share increased from 11.47 to 36.9 percent in the entire state. In Barak Valley, Central Assam and Northern Assam, the party was neck to neck with congress. However, it took decisive lead over Congress in Upper Assam and Lower Assam. The gain of BJP was mainly at the cost of AGP whose overall vote share shrunk from 16.3 percent in 2011 to 3.8 percent in 2014.

 

PARTY Barak Valley Central Assam Lower Assam North Assam Upper Assam
AGP 0.78 2.78 3.40 4.69 6.21
AIUDF 26.59 21.88 19.99 3.55 1.98
BJP 33.31 33.59 28.39 39.41 51.35
INC 33.37 33.07 21.32 38.02 34.61

Table: Vote share(%) of major political parties in 2014 parliamentary electionsSource: Datamineria Technology (based on ECI data)

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In view of the upcoming elections, political parties are exploring various equations. Prominent issues in different divisions are different. How these parties fit in the equations and the issues, only time will tell.

Bihar Election Result Analysis : Data-Centric Approach

Many good articles are already written covering Bihar election in detail, however I am trying to see the verdict with my data spectacle. I have mined Bihar election verdict with respect to data, I have avoided concluding anything based on subjective argument or argument based on perception,purpose of this exercise is to understand how voter’s sentiment affect election outcome, also why managing voter’ sentiment is most crucial task in election.
My argument is based on data insights, henceforth many probabilistic scenario which actually affected Bihar voters mood is discussed at length,many points highlighted here can be classified as subjective point but I would like to present data insights as much as possible for facilitating my point of argument.
To start with, I would like to bring 2014 Loksabha election as one of our focal point for discussion, NDA won 31 seats and Mahagathbandhan won 9 seats,however if we go deep into data few interesting data facts emerged out which in-fact affected 2015 Vidhansabha election as well, but at this point I would not be drawing any conclusion. Let’s see the 2014 Loksabha data in detail :
2014 Loksabha election result data was highlighting few interesting data facts, let’s understand pattern in depth , Mahagathbandhan took a lead in 146 Vidhansabha seats while NDA took a lead in 97 Vidhansabha seats in Loksabha election, one way I can reach on direct conclusion saying if JD(U) fought along with RJD+CONGRESS combine then in Loksabha 2014 result in Bihar would have been different , but this conclusion is not entirely true, Loksabha election had been fought on “agenda for change” , and there was a strong wave in favor of Modi henceforth directly adding voting percentages won’t yield correct result, however a possible hint can be definitely be drawn.

2014loksabha
After 2014 Loksabha election , many things on ground had been changed ,Nitish and Laloo realized the benefits of staying united with Congress, this had immediately gave them political benefit in By-Election held in August 2014 when they won 6 out of 10 seats , NDA managed to get 4 seats only, writing on wall was giving a interesting data insight “Mahagathbandhan voters are vocal & aggressive as well as numerically their strength is more” Basic idea of till this point , combined Nitish Laloo and Congress (although it had very limited role to play) had formulated stronger caste arithmetic on ground and their strength was visible on paper .
With backdrop of above analysis, using socio-economic data, historical voting pattern, opinion polls and collecting data throughout election period following scenarios are emerging out defining why NDA lost the election.

  • Favorable caste arithmetic for Mahagathbandhan
  • Statement on reservation, thereafter failure of local NDA leadership in countering Mahagathbandhan’s argument on reservation (Merit of statement is subjective)
  • Mistakes in candidate selection , problem of “rebel candidate”
  • NDA failed to measure possible impact of food inflation issue specially “Arhar Daal” issue
  • Failure of NDA partners in mobilizing/transferring votes to other NDA partners
    Infighting between alliance partners(HAM(S) vs LJP) for dalit leadership
  • Failure of local NDA leaders in mobilizing backward class votes in their favor
  • Failure of top BJP leadership in controlling alliance partners and their demands
  • Missing of real time public sentiment data– failed to gauge public mood after big ticket events/statements for NDA

    Let’s start with Mahagathbandhan favorable caste arithmetic, Laloo started his campaign with a rally as well as Bihar bandh for publication of caste based census data , initial response from public was not very exciting ,however a remark on reservation gave him a burning ball , merit of remark is subjective but timing of remark as well as failure of local NDA leaders to counter Laloo’s argument on reservation gave Mahagathbandhan a plus in campaign against NDA. Local leadership of NDA was seen totally helpless in countering Laloo’s assault over reservation remark, election had been changed from package based politics to caste based politics.Mahagathbandhan favorable caste combination has strong presence in 181 seats , and Mahagathbandhan won 133 seats and NDA won 44 seats out of 181 seats.

Failure of NDA partners

Failure of HAM(S) in transferring votes to NDA candidates specially to LJP candidates , Our analysis suggest HAM(S) was very effective in 14 seats, and they had balancing power in 37 other seats of Bihar Vidhansabha seats,but they failed to muster support from their supporters and performed miserably.
Failure of LJP – LJP contested 42 seats and won just 2 seats, ticket distribution was major reason for LJP’s failure – classic case is Bochahan, Kalyanpur, Raja Pakar seats, list is long and political leadership should introspect this.
Failure of RLSP -RLSP contested 23 seats and won just 2 seats, supports from “Kushwaha” community was very crucial during Loksabha-2014 election but in vidhansabha election Upendra Kushwaha could not manage to get big support.

Real time voter’s sentiment analysis was a missed element in NDA campaign
Bihar election was unique in nature where many national events/incidents were happening simultaneously which directly or indirectly impacted voters mindset, capturing voters mood on real time basis is very important for deciding campaign strategy, local leadership reactions on many subject came later than expected.

Ticket distribution issue was another major reason for NDA failure, Mahagathbandhan also faced problem after ticket distribution but leaders from Mahagathbandhan managed it in early stage of election ,in NDA ticket distribution issue stretched till last, rebel party candidates impacted many possible winning seats. It is also important to note that rebel candidate just not impact concerned seat but they also impact neighboring seats, a complete collateral damage.
Bihar election has many lessons for political parties they should seriously take “Information advantage is key for success” theme , election strategy should be formulated around public mood and should be flexible to adjust on real time data.

Author : Basant Kumar

Disclaimer: The opinions expressed within this article are the personal opinions of the author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Datamineria and Datamineria does not assume any responsibility or liability for the same.

Yuan Depreciation and Bihar Election

At the end of 2014, China became the world’s second largest diamond consuming market. Chinese were using diamonds not only as luxury item, but also hold them as an investment. As the Chinese Yuan depreciates situation is changing dramatically, and impact of China slow down affecting world largest diamond exporting country “India”.

In 2014, the overall value of diamond exports by countries amounted to US$144.6 billion. Below are the 4 countries that exported the highest dollar value worth of diamonds during 2014:

India: $24.1 billion (16.6% of total diamond exports)

United States: $21.3 billion (14.8%)

Belgium: $20.9 billion (14.8%)

Israel: $20.5 billion (14.2%)

According to industry estimates, of every 10 diamonds sold in the world, as many as seven are polished in Surat, where the industry has an annual turnover in excess of Rs. 80,000 crore. Surat is home to over 2,500 units which generate direct employment for about 400,000 people.

Surat has the highest percentage of migrant population in India roughly 58%. Many of migrants are from Bihar, these migrants workers have seen unprecedented growth in past but the time has changed dramatically due to slow down in China , migrants workers are feeling pinch of job loss or squeezed margin in diamond industry due to slow down in China , many of them would like to come back to their home state “Bihar” once someone assure themselves of development story in their home state, for them development politics is much important than caste based politics , political parties should understand this silent message.

A migrant worker just not speak for himself/herself, but he/she brings ray of hope of for other villagers leaving in same locality too, it’s kind of spreading message without any extra effort. Last general election has already witnessed power of development politics, and we feel “development” will be center stage in upcoming Bihar election too. Right now political parties are seen toying with idea of caste based politics, but our analysis suggest development will take center stage in upcoming Bihar election.

बिहार : चुनाव विश्लेषण

बिहार चुनाव प्रचार  धीरे धीरे अपनी रफ़्तार पकड़  रहा है , अभी चुनावी रंगमंच में प्रचार भावुकता   के इर्द गिर्द घूम रहा है , डीएनए ,थाली ,पैकेज सब कुछ है एक बड़े चुनावी समर में, सभी दल के  चाणक्य  अपनी- अपनी चुनावी रणनीति   बनाने में  व्यस्त हैं   अभी सीट बंटवारे की असली जदोजहद बाकी  है , और जब तक सीटों में उम्मीदवार घोषित न हो जाये मतदाताओ के मनोभाव को समझना काफी कठिन है|हमने विंभिन्न मुद्दों का विश्लेषण किया है जो कि बिहार चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करेंगे ।

लालू  यादव का प्रभाव :  कितना महत्वपूर्ण है लालू  यादव  का बिहार चुनाव में समझने से पहले कुछ आकड़ों  विश्लेषण करना होगा , वर्ष २०१४ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद एक साथ चुनाव लड़े,कांग्रेस ने अपने लोकसभा क्षेत्रोँ के विधानसभा  क्षेत्रोँ में 28.33% वोट प्राप्त किया, इन्ही क्षेत्रोँ में 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 9.6% का वोट मिला था उस समय कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थीं। लालू के साथ ने कांग्रेस के वोट में 18.73% का इजाफा किया। नीतीश के साथ चुनावी  तालमेल के बाद लालू का जादू अपने परम्परागत समर्थकों में कितना बरक़रार रहेगा इसका आनेवाले विधानसभा चुनाव के परिणाम को काफी हद तक प्रभावित करेगा|

 

जीतन राम मांझी का प्रभाव : बिहार की राजनीति में विकास को मुद्दे के रूप में कितना भी उछाला जाये, उसका आखिरी सच तो जातीय समीकरण ही है. चुनाव के ठीक पहले जातीय ध्रुवीकरण अपने चरम पर हो जाता है. आम तौर पर जातीय समीकरण को समझना आसान है. लेकिन आने वाले चुनाव में इस समीकरण का स्वरुप काफी टेढ़ा होने वाला है. इस समीकरण को अपने  पक्ष में करने के चक्कर में नितीश कुमार ने जिस महादलित नामक नए जतिसमूह को खड़ा किया था, उनके लिए ही भस्मासुर की तरह हो गया है. लेकिन इसमें मांझी की कोई गलती नहीं है. जातीय राजनीति की यही नीयति है. जातियों के अन्दर भी जातियां हैं और उनके अन्दर नेतृत्व का उदय होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है. अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि मांझी कहाँ-कहाँ प्रभावशाली हो सकते है. इसे केवल इस बात से नहीं  समझा जा सकता है कि किस विधान सभा में महादलित की संख्या कितनी है.  बल्कि समझना यह होगा कि वहां के जातीय समीकरण में महादलित प्रभावकारी हो पायेगा या नहीं. उदाहरण के लिए यदि किसी विधान सभा में महादलित की संख्या ज्यादा तो है लेकिन जातीय समीकरण में उसकी हिस्सेदारी अन्य के अपेक्षा कम है तो वहां उनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. इस गणित के हिसाब से लगभग 14 विधान सभा क्षेत्रों में मांझी निर्णायक रूप से अतिप्रभावकारी हो सकते हैं;  2 क्षेत्रों में प्रभावकारी  हो सकते है; 35 क्षेत्रों में उनका मध्यम प्रभाव रहेगा और बचे हुए क्षेत्रों में उनका कोई असर होने की संभावना नहीं है.

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महिला मतदाताओं का प्रभाव: नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में  एक नए तरह का राजनीतिक प्रयोग किया था, महिलाओं का सामाजिक- राजनीतिक और आर्थिक मॉडल , और इसका फायदा उन्हें मिला भी ,२०१० के विधानसभा चुनाव में दुबारा सत्ता वापसी महिला मतदाता के अपार समर्थन के बिना संभव नहीं था। बहुत सारी योजना महिलाओं के लिए शुरू की गयी , जैसे महिला आरक्षण लोकल  चुनाव में , प्राथमिक टीचर भर्ती में, पुलिस कांस्टेबल और सब -इंस्पेक्टर भर्ती में इत्यादि । संक्षिप्त में कहा जाय तो नीतीश के “गुड गवर्नेंस ” की कहानी में महिलाओं से मिले विशाल जन समर्थन एक महत्वपूर्ण किरदार है ,और इन सबके के पीछे महिलाओं के अंदर सुरक्षा की भावना थी।  जंगल राज और मिस-गवर्नेंस  कुछ ऐसे विषय है जिन्हे अप्राशांगिक नहीं किया जा सकता है।  बीजेपी भी जंगल राज के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रही है, उन्हें पता है की आधी  आबादी का  समर्थन बहुत जरूरी है , पिछले हरियाणा और झारखण्ड के चुनाव में बीजेपी की जीत में महिलाओं के समर्थन का बहुत बड़ा हाथ  था।

 

पप्पू यादव का असर : पप्पू यादव का असर मधेपुरा , पूर्णिया  और सुपौल के 11 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगा , और इतने महत्वपूर्ण चुनाव में ये 11 क्षेत्र काफी  निर्णायक भूमिका निभाएँगे।

 

मुस्लिम  मतदाता और ओवैसी फैक्टर : लालू , नीतीश और कांग्रेस सभी बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी फैक्टर को नकार रहे है परन्तु मुस्लिम वोट को बिखरने न देने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे है।  कुछ आंकड़े जानने जरूरी है ओवैसी फैक्टर को समझने के लिए , ११ विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ४०% से अधिक है ,७ विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ३० से ४० % के बीच में है , और २९ विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 20 से ३० % के बीच है।  कुल ४७ विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभा सकते है। ओवैसी युवा मुस्लिम मतदाताओं में काफी पसंद किये जा रहे है , ये वो मतदाता है जिन्हे शिक्षा , रोजगार और विकास की उम्मीद ओवैसी में जायदा दिखलाई  देती है।

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युवा मतदाताओं का प्रभाव : पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं ने  NDA का  भरपूर साथ दिया था, मोदी की गया  और भागलपुर रैली के विश्लेषण से पता चलता है कि अभी भी मोदी का जादू युवा मतदाताओं पर बरक़रार है , ये जादू विधानसभा चुनाव तक कायम रहेगा या नहीं अभी कहना मुश्क़िल है परन्तु युवाओँ की भागीदारी चुनाव परिणाम को काफी प्रभावित करेगी।

 

छोटे राजनीतिक  दलों और स्वतंत्र  उम्मीदवारों का प्रभाव : पिछले विधानसभा  चुनाव मे जितने वाले उम्मीदवारों ने औसत  39.93% वोट प्राप्त  किया ,जबकि उप-विजेता उम्मीदवारों का औसत वोट प्रतिशत रहा 27.51% , लोकसभा 2014 मे 42.57% और 29.97% औसत वोट क्रमश: विजेता और उप-विजेता प्रत्यशी को मिले । आकड़ों  से स्पषट है कि विधानसभा चुनाव मे काफी नज़दीकी मामला  होता है, वैसे  मे वोट कटुवा उम्मीदवार को हलके मे नहीं लिया जा सकता है ।

पिछले विधानसभा  चुनाव मे 56 ऐसी विधानसभा सीट थी जहाँ 5% से भी कम मार्जिन मे जीत और हार का फैसला हुआ , इन 56 सीट  मे 25 सीट ऐसी  थी जहाँ  छोटे राजनीतिक दल  और स्वतंत्र  उम्मीद्वारों  ने 15.38% औसत वोट के साथ प्रथम तीन स्थान पे  बने रहे , इन 25 सीट मे 18 स्वतंत्र उम्मीद्वारों ने औसत 14.56% वोट प्राप्त किया  और 7 पर छोटे राजनीतिक दलों ने 17.19% औसत वोट प्राप्त किया|

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आकड़ो से  बहुत स्पषट है क़ि छोटे राजनीतिक दल  और स्वतंत्र  उम्मीदवार के द्वारा बहुत छोटा बदलाव भी  चुनाव परिणाम को बहुत प्रभावित  कर सकता है ।

 

Necessity of Yoga Day celebration:योगा डे उत्सव की जरूरत

First International YOGA day celebrated across globe, Kashmir to Kanyakumari, China to New York people took time to do various yoga asanas and meditations. We are analyzing this event on single account of “Necessity of Yoga Day celebration “. We have also tried to explore answers for negative criticism “Yoga Day” have received in our current post

Yoga is being practiced in India for century, many people argue that it’s personal choice and should be done privately, we agree with this argument but when we are using Yoga as soft power tool in our foreign policy then celebrating Yoga as a festival has become necessity.  As per wiki Soft power is a concept developed by Joseph Nye of Harvard University to describe the ability to attract and co-opt rather than coerce, use force or give money as a means of persuasion.  After this definition, carefully analyze NDA foreign policy, we will realize the fact that how effectively the new regime is using soft power tools to win hearts across globe ,its include Swatch Bharat , look east policy with emotional touch, supporting countries by various funds many more examples are there to confirm this, another important feature for argument is scale of “Yoga Day” celebration.

Yoga day celebrated across India like festival and this has generated lots of positive sentiment as well positivity towards health, even few extra %  of people start regular yoga practice after this , it will save country health cost by billions.

Another important aspect is scope of employment generation after successful Yoga day, When we connect someone with soft power, cohesiveness will always be more stronger .we expect lakhs of new job created in India and abroad in the area of Yoga instructor, Yoga literature as well Yoga tourism. It’s just an anticipation at this moment facts can be generated after few months.

Finally we conclude that festival generate lots of positive energy, and government must use these positive energy for the welfare of society. All celebrations should not be treated just as event but should be treated as a start point for development journey, with proper planning and defined model if we use our soft power skill chances are there for us to become developed state.

मांझी और बिहार की राजनीति

बिहार की राजनीति में विकास को मुद्दे के रूप में कितना भी उछाला जाये, उसका आखिरी सच तो जातीय समीकरण ही है. चुनाव के ठीक पहले जातीय ध्रुवीकरण अपने चरम पर हो जाता है.आम तौर पर जातीय समीकरण को समझना आसान है. लेकिन आने वाले चुनाव में इसnसमीकरण का स्वरुप काफी टेढ़ा होने वाला है. इस समीकरण को अपने पक्ष में करने के चक्कर में नितीश कुमार ने जिस महादलित नामक नए जतिसमूह को खड़ा किया था, उनके लिए ही भस्मासुर की तरह हो गया है. लेकिन इसमें मांझी की कोई गलती नहीं है. जातीय राजनीति की यही नीयति है. जातियों के अन्दर भी जातियां हैं और उनके अन्दर नेतृत्व का उदय होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है. धीरे-धीरे यदि यादवों के उपजातियों में नेतृत्व की आकांक्षा हो सकती है, या कोयरी और कुर्मी अलग हो सकते हैं तो इसी तर्क से महादलित भी अपनी अलग राजनैतिक पहचान बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते हैं.मांझी भले ही कमजोर दीखते हैं, लेकिन जिस राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है उससे सामजिक न्याय की राजनीति करने वालों को एक झटका लगा है. उनके ही तर्क पर मांझी की राजनीति की बुनियाद है इसलिए वे उसे झुठला भी नहीं सकते हैं. यही कारण है कि लालू यादव, मांझी को अपने साथ रखने का प्रयास करते रहे. लेकिन अब नितीश और लालू के गठबंधन से मांझी के पास भाजपा के अलावा कोई उपाय नहीं रहा. वैसे भी लोगों का मानना है कि शुरू से ही भाजपा मांझी को समर्थन दे रहा है. भाजपा के पास इस जातीय राजनीति का एक ही काट है कि जातियों के अंदर से उपजातियों को खडा कर अपने करीब लाये. क्योंकि बिहार में हिन्दू-मुसलामानों के बीच के सम्बन्ध ऐसे नहीं रहे हैं कि वहां धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत आसान हो. जब सीमांचल में जहाँ मुसलमान जनसंख्याँ काफी ज्यादा है, पिछले चुनाव में काफी प्रयासों के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया, तो अब उसकी संभावना बहुत कम है. इसलिए मांझी फैक्टर का भाजपा के लिए बहुत महत्त्व है. कुछ लोगों का मानना है कि मांझी का महादलितों पर कोई खास प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इसके पहले अपनी राजनीति में उन्होंने महादलित के लिए कुछ भी नहीं किया है. कांग्रेस, राजद या जदयू के साथ रहकर मांझी ने कभी महादलित की बात नहीं की. अचानक मुख्यमंत्री बनते ही उन्हें उनकी याद आ गयी. लोगों का यह भी मानना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कोई कार्य उनका ऐसा नहीं था जो उन्हें महादलित या उनकी अपनी जाति का नेता सिद्ध कर सके। साथ ही आगे उनके द्वारा बनाए गए मोर्चे में एक भी महत्वपूर्ण महादलित चेहरा नहीं है। उनका साथ वही नेता दे रहे हैं जो नितीश से विछुब्ध हैं। इन नेताओ का बिहार के स्तर पर कोइ इमेज नहीं है। इस लिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि महादलित के नेता के रूप में मांझी की पहचान मिडिया और बीजेपी ने बनाई है। शायद जमीनी हकीकत यह नहीं है, बल्कि महादलित भी यह मानते हैं कि मांझी को विछुब्ध नेताओ ने सेफ्टी वाल्व के रूप में उपयोग कर नितीश के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जिसमे मांझी खेमा पूर्ण रूप से विफल रहा। इसलिए कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि मांझी का उपयोग राजनितिक कारणों से किया गया एवम् मांझी का प्रभाव महादलित नेता के रूप में उभरने की बात भ्रामक है। लेकिन, महत्वपूर्ण सवाल मांझी के भूत और वर्तमान काल का नहीं है, बल्कि महादलित राजनीति के भविष्य का है. बिहार के इतिहास में दलित मुख्यमंत्री पहले भी हुए, लेकिन स्वतंत्र दलित राजनीति की शुरुआत नहीं हो पाई. सवाल है क्या मांझी को इस राजनीति का जनक माना जाएगा. यदि ऐसा हो सकता है तो इसी तर्क पर यह संभावना भी कि जमीनी हकीकत अगले कुछ महीनों में बदलने लगे. बिहार महाराष्ट्र या उत्तरप्रदेश से अलग है. यहाँ जमीनी स्तर पर दलितों और महादलितों का टकराव ज्यादा पिछड़ों से है न कि ऊँची जातियों से. इसलिए भाजपा के साथ भी मांझी जाते हैं तो उनके लिए ख़ास संकट नहीं होगा. इस बात को मानना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास रामविलास पासवान का उदाहरण मौजूद है. अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि मांझी कहाँ-कहाँ प्रभावशाली हो सकते है. इसे केवल इस बात से नहीं समझा जा सकता है कि किस विधान सभा में महादलित की संख्या कितनी है. बल्कि समझना यह होगा कि वहां के जातीय समीकरण में महादलित प्रभावकारी हो पायेगा या नहीं. उदाहरण के लिए यदि किसी विधान सभा में महादलित की संख्या ज्यादा तो है लेकिन जातीय समीकरण में उसकी हिस्सेदारी अन्य पिछड़ी की अपेक्षा कम है तो वहां उनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. इस गणित के हिसाब से लगभग चौदह विधान सभा क्षेत्रों में मांझी निर्णायक रूप से अतिप्रभावकारी हो सकते हैं; तीन क्षेत्रों में प्रभावकारी हो सकते है; चौतीस क्षेत्रों में उनका कुछ-न-कुछ प्रभाव रहेगा और बचे हुए क्षेत्रों में उनका कोई असर होने की संभावना नहीं है. अब सवाल है कि भाजपा के अगड़ी और पिछडी जाति के लोग मांझी के इस प्रभाव को स्वीकार करउन्हें यथोचित सम्मान देते हैं या नहीं. सामान्यतया यह समझा जा रहा है कि रामविलास पासवान मांझी के साथ भाजपा के संबंधो को लेकर चिंतित हैं, लेकिन चुनावी गणित के हिसाब से ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि मांझी के प्रभाव क्षेत्र और पासवान के प्रभाव क्षेत्र में बहुत समानता नहीं है. बल्कि उनके एक साथ होने से महागठबंधन के लिए संकट हो सकता है. यदि मांझी और पासवान एक साथ काम करें तो भाजपा में भी अगड़ी जाती के प्रभाव को कम किया जा सकता है. (लेख डाटामिनेरिया के शोध पर आधारित है)

 

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SOCIAL MEDIA IMPACT – 2014 Loksabha Election

We have also analyzed social media campaign of various political parties, Narendra Modi presence in social media is quite visible, and AAP is very fast growing entity in social media spectrum. AAP growth in social media is faster than any other party. We used various methods to decode velocity of any post in social media and its impact on voters. Our analysis suggest many political parties are not rightly taking their view points to young voters specially metro voters of age group of 22-27. All political parties should plan strategically to reach young voters mind, Congress approach to use print media is impacting rural voters.